ਐਂਟੀ ਕ੍ਰਪਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ: ਕ੍ਰਪਸ਼ਨ, ਡ੍ਰੱਗ ਮਾਫੀਆਂ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੇਬਲ ਸ਼ਨਅੱਤ ਇੰਡੱਸ਼ਟਰੀ ਉਪਰ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ, ਆਦਿ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਜਨਤਾ ਦਾ ਲੁਟਿਆ ਪੈਸਾ ਵਾਪਿਸ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਆਏ ਗਾ।ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਵਿਤਰ ਗੁਰੁ ਘਰਾਂ ਦੀ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਲੁਟ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਗੀ।ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸਰਬ ਸੰਸਾਰ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੋਰਡ ਬਣੇ ਗਾ।ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਨਿਕ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਗਾ।ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

        

 .

A41. ਪਛੜੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸ਼ਟ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਅਮਲੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ

 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਤੋਂ ਵਧ ਵਖ ਵਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ, ਯੋਜਨਾਂਵਾਂ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਅ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਂਵਾਂ ਵਿਚ ਵਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਹਿਸਾ ਸਟੇਟ ਨੇ ਭੀ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਂਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਂਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਭੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਕੀਮ ਕਹਿਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਭੀ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਭੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ, ਆਪਣਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

 

ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਭ ਸਕੀਮਾਂ, ਯੋਜਨਾਂਵਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾ ਪਾਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਉਦਾਹਣ ਵਜੋਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਰ ਘਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਏ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਸਕੀਮਾਂ ਯੋਜਨਾਂਵਾਂ, ਨਵੇਂ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਕੇ, ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣ।

 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਖ ਧਰਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਈਸਾਈ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਧਰਮ ਹਨ। ਸਿਖ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਖੇਤੀ ਉਪਰ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਘਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਛੋਟੀ ਸ਼ਨਅਤ ੳਤੇ ਵਿਉਪਾਰ ਉਪਰ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਥੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ਼ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੇ, ਉਥੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਉਪਾਰ ਲਈ ਭੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਹਜਾਰ ਮੈਨਪਾਵਰ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਕਈ ਕਿਹਾ ਜਾਏ। ਅਜੇਹੇ ਹਜਾਰਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੁਜਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਘਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਤੀ ਜਾਏ।

 

ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਦੇ ਕ੍ਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੁੰ ਮੁੜ ਸਤਵੇਂ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਤਨਖਾਹ, ਗਰੇਡ ਆਦਿ ਸਹੁਲ਼ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਬੀਸੀ ਤੇ ਸ਼ਡਿਉਲਡ ਕਾਸ਼ਟ ਵਰਗ ਸਬੰਧੀ ਕਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਛੂਤਛਾਤ ਦੀ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਅਜੇ ਭੀ ਮਜੂਦ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਭਾਵਨਾਂ ਦੇ ਮਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇਂ ਲਈ ਬਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ ਕਦਮ ਚੁਕਦੀ ਨਜਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਬੀਸੀ ਸ੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਦੋਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅਪਾਹਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸੇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਖਰੀ ਹੋਵੇ।