A46. ਪੰਜਾਬ
ਲਈ,
ਕੁਝ ਕਨੂੰਨੀ
ਤਬਦੀਲੀਆਂ
ਦੀ
ਲੋੜ
ਮਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਵੇਨਿਉ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟ ਖੋਹ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾ੍ਹ
ਤੋਂ, ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਹਿਕਮੇ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸ੍ਰੋਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਮੀਨੀ ਠਗੀ ਧੋਖਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਰੈਵੇਨਿਉ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਜੁਡੀਸਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਕਮਾ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨ ਹੋਵੇ । ਇਨਸ਼ਾਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨ ਹੋਵੇ
।
ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜਮੀਨ
ਜਾਇਦਾਦ, ਮਕਾਨ, ਕੋਈ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰੀ ਲੁਟੇਰਾ ਨਾ ਹਥਿਆ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਕਸੁਬ੍ਹਾ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਮਾਲਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਹਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ, ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਤਬਦੀਲੀ ਮਾਲਕੀ, ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਕੀ ਨੂੰ, ਹਕ ਸੂਬਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੌਡੀਆਂ ਦਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੇਗਾ।
ਜੇ ਕਰ ਕੋਈ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰੀ ਲੁਟੇਰਾ ਧੋਖੇਬਾਜੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਹਥਿਆ ਲੈਦਾ
ਹੈ, ਤਾਂ ਮਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜਮੀਨ ਦੀ ਕੁਲ ਕੀਮਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਲਈ ਵਡੀ ਰਕਮ ਭਰਨੀ ਪੈਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਧਾਰਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੁਟੇਰਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਲੁਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਿਥੋਂ ਭਰੇਗਾ। ਇਹ ਰਕਮ ਭਰਕੇ ਵੀ ਉੁਸਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਉਪਰ ਭਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦੂਹਰਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਕੇ ਕਰੀਮਨਲ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਕੋਰਟ ਦੋਸੀ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੀ ਕੋਰਟ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਟੀਕੇਸਨ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਕੋ ਆਪਸਨ ਚੁਣਨੀ ਹੋਵੇ। ਦੋਸ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਭੀ ਜੁਰਮ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇਖਣਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਭੀ
ਜੁਰਮ, ਭਾਂਵੇਂ ਅਖਲਾਕੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਦੀ ਸਜਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਬਰੀ ਕਰਨਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਭੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਭੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਕੈਦੀ ਬਣਾਕੇ ਰਖ ਸਕੇ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਕੈਦੀ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਬਗੈਰਾ ਜੋੜਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰੇ । ਹਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਸ ਦਿਤੀ ਜਾਏ ।ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਸਜਾ ਪੁਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਕਾਰਣ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਵਲੋਂ ਕੋਤਾਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਅਫਸਰ ਕੈਦੀ ਦੇ ਸਟੇਟਸ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਮਪਿਨਸ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਜੁਮੇਂਵਾਰ ਹੋਵੇ
।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਂ ਹੋਵੇ। ਮਜੂਦਾ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਭੀ ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਇਦ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਅਛੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵਢਾਵਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਆਮ ਜਾਂ ਨੇਕ ਆਦਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਲਕਿ ਇਸ ਰਾਂਹੀ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀਦੇ ਚਹੇਤੇ ਅਜਾਦ ਕਰ ਦਿਤੇ
ਗਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਵਡੇ ਕਿਮੀਨਲ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਭੀ ਸ਼ਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਕੈਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਭੀ, ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਸ੍ਰਪ੍ਰਸ਼ਤੀ ਰਹਿਤ ਆਦਮੀਂ, ਸਾਲਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲਈ ਭੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸ਼ਲੇ ਰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨ ਦੇਵੇ । ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਗਲਤ ਸਜਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸਦੀ ਮਾਫੀ ਲਈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਕੇਸ਼ ਭੇਜਕੇ, ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਸੇਲ ਪ੍ਰਚੇਜ ਸਬੰਧੀ ਠਗੀ ਧੋਖੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਏਜੰਟ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਲੈਸੰਸ ਲੈਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੋਵੇ । ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਡਵਾਈਜਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਭੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਏਜੰਟ ਸਮਝੇ ਜਾਣ । ਹਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਡੀਡ
ਉਪਰ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਏਜੰਟ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਣ। ਹਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇਂ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਉਪਰ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਣ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਏਜੰਟ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਪਰਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੇ । ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਕੋਲ, ਇਕ ਖਰੀਦਾਰ ਕੋਲ, ਇਕ ਏਜੰਟ ਕੋਲ, ਇਕ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾਰ ਕੋਲ ਖਰੀਦਾਰ ਜਾਂ ਏਜੰਟ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਕੇ, ਰਸ਼ੀਦ ਲਏ । ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਮੇਂ ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਾਲ ਲਗੇ । ਜਮੀਨ ਦੇ ਕਾਗਜਾਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਏਜੰਟ ਦੀ ਜੁਮੇਂਵਾਰੀ ਹੋਏ । ਏਜੰਟ ਖਰੀਦਾਰ ਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਤੋਂ ਇਕ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨ ਲੈ ਸਕੇ । ਇਕਰਾਰ ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਲਗੇ । ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖਰਚਾ ਖਰੀਦਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇ
।
ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਜਾਇਦਾਦ
ਖਰੀਦਕੇ, ਉਸਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ । ਡੀਲਰ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਕਾਪੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇ । ਜਿਸ ਅਧਾਰ ਉਪਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ-ਗੇਨ ਟੈਕਸ ਕਲਕੂਲੇਟ ਹੋਏ । ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਲਾਇਸੰਸ, ਕੈਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਾਈਸ਼ੰਸ ਤੋਂ ਵਖਰਾ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੋਏ । ਇਸ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਕੈਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦਿਆਂ ਝੰਜਟਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇ ਗੀ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏ ਗਾ।
ਬਰਾਬਰ ਰੈਂਕ ਬਰਾਬਰ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ
ਸਬੰਧੀ, ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਉ ਬਣਾਏ । ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਮਤਾ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਕਨੂੰਨੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਫਿਰ ਭੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਜਾਮੰਦ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਕ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ
।
ਬਾਦਲ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਬਹੁਤ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨਾ ਸੌਂਕ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਗੈਲਰੀਆਂ
ਵਿਚ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪਰਸਤੀ ਹੇਠ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਖੀਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹੀ ਹਾਲ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਦਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਨੇ
ਇਮਾਨਦਾਰ, ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਕਾਬਲ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਪੂਰਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਯੁਨੀਅਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਯੂਨੀਅਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਬਿਉਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਣ ਕਰੇਗਾ? ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।
