A48. ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਮਲੀ ਕਦਮ ਚੁਕਣ ਦੀ ਲੋੜ

 

               ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਵਾਰੇ ਹਰ ਵਿਅੱਕਤੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਨਜਰੀਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦਾ ਅਰਥ, ਸਮਾਜ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾਂ,  ਆਰਥਿਕ ਉਨਤੀ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸਾਫ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ, ਭੈ ਤੇ ਹੀਣਭਾਵਨਾ ਰਹਿਤ ਜੀਵਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ, ਆਦਿ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਥੇ ਸਿਰਫ ਕੁਝਕੁ ਅਣਗੌਲੇ ਮਸ਼ਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਵੈਬਸ਼ਾਈਟ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ਤੇਲ ਆਦਿ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਮਜਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸਟਾਂਚਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਵੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਅਧਾਰਿਤ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੋਜਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਿੰਡ, ਵਾਰਡ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

 

ਦਿਹਾਤੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੋਨਲ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਾਲੀ ਪੰਜਾਹ ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਤੱਕ ਕਮਿਸਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, 25-30 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਪਰ ਸਿਰਫ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਕਮ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

 

ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉਪਰ, ਪਾਰਦਰਸੀ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜ ਕਲ ਠੇਕੇ ਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲ ਠੇਕੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 45% ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਖਾਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਾ ਹੀ ਭਾਵ 45% ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਉਪਰ ਖਰਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੇਕੇਦਾਰ ਕੋਲ ਔਸਤਨ 10% ਹੀ ਬਚਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੇਹਨਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦਿਆਂ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

 

ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਅਜੇਹੇ ਉਸਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ  ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਦਾ ਇਸ ਉਪਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਨ ਰਹੇ। ਟੈਂਡਰ ਔਨਲਾਈਨ ਹੋਣ। ਦਿਤੇ ਹੋਏ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਨਿਅਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹਰ ਹਾਲਤ ਮਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਹੋਏ। ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੁਰਤ ਤੇ ਮਹਿਕਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੁਰੀਆਂ ਨਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਮੇਂਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਏ। ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਟੈਂਡਰ ਰਦ ਹੋ ਜਾਏ । ਰਕਮ ਜਬਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਿਯਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਪੀਲ ਸਕੇ।

 

ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਉਸਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨੱਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਸਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਨਸਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਸੇ ਦੀ ਕੈਮੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਨਸਿਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਉਪਰ ਸਖਤੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਸਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਥੇ ਨਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪਰਸਤੀ ਹੇਠ, ਹੋਲ ਸੇਲ ਵਿੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਸ਼ਈ ਵਰਗ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਪੀਹਕੇ, ਨਸੀਲਾ ਪਾਊਂਡਰ ਲਿਖਕੇ, ਪੁਲਿਸ ਚਲਾਣ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਦੋਸੀ ਸਜਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਰੋਕਟਿਕ ਐਕਟ ਵਿਚ ਨਸੀਲਾ ਪਾਊਂਡਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 

ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਸਜਾ ਦੇਵੋਂ ਗੇ ਜੋ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਸਾਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੁਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਹਲਾਂ ਵਿਚ ਸੁਟੇ। ਨਸ਼ਾਖੋਰਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਕੇ ੳਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਿਉਣ ਯੋਗ ਬਣਾਏ। ਬਾਦਲ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਨੋਚਣ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਰਾਬ ਬੰਦੀ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕੇ ਇਹ ਐਨ ਆਰ ਆਈ, ਬਿਉਰੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜੁਆਨੀ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਹਿਸਾ ਬਣ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਅੰਗਰੇਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟ ਕਰਕੇ ਦੇਸੀ ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾਏ। ਦੇਸੀ ਮਾਰਕਾ ਸ਼ਰਾਬ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਏ। ਮਿਲਾਵਟ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਸਿਸਟਿਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ।

 

ਸਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਦਾ ਹੀ ਨਜਰ ਅੰਦਾਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਾਰੇ ਲਈ ਸਾਧਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਿਨ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਗਰਾਮੀਏਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਤ ਦੇ ਹਕਦਾਰ ਹੋਣ।

 

1. ਜਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲਈ ਸੰਗਰਾਮ ਕੀਤਾ।

2. ਜਿਨਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸ਼ੀ ਦੇ ਕਿਲ਼ਾਫ ਸ਼ੰਗਰਾਮ ਕੀਤਾ।

3. ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਉਸਾਰੂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ।

 

ਬਰਾਬਰ ਰੈਂਕ ਬਰਾਬਰ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ, ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਉ ਬਣਾਏ। ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਮਤਾ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਕਨੂੰਨੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਫਿਰ ਭੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਜਾਮੰਦ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਕ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ।

 

ਅਜ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਇਹ ਮੰਨ ਚੁਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜੂਦਾ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲੋਂ ਲੇਜਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਆਦਾ ਮ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹੈ। ਲੇਜਰ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਸਸਤਾ ਭੀ ਹੈ, ਘਟ ਸਮਾਂ ਲੈਦਾ ਹੈ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਹੈ। ਮਜੁਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਭੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਇਹ ਇਲਾਜ ਪੁਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੇਜਰ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।