45 ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਵਾਰੇ

ਸ਼ਤਿਕਾਰਯੋਗ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਰ ਪਹਿਲੀ ਜੁਮੇਂਵਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਭੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਜੁਮੇਂਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੁਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਗੇ।ਮੈਂ ਅਕਾਲੀਦਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣੀ ਚੳਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਕਾਲੀਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਕਿਉਂ ਬਣੀ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਲੋਕ ਉਸਨੂੰ ਜਜਬਾਤੀ ਤੋਰ ਤੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਧੀਨ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬਾਦਲਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮੁਚੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਵੋਟਰਾਂ ਵਾਂਗ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਮਸ਼ਕੂਲਿਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਹੀ ਨਾਂ ਵਹਿ ਜਾਣਾ। ਸਗੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਇਕ ਜੱਜ ਬਣਕੇ, ਹਮਾਇਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਕੇ, ਆਪਣੇ ਬਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿਖ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਫੈਸ਼ਲਾ ਕਰਨਾ।

ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ 28 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਤ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਾਰੇ ਫੈਸ਼ਲੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਰੋਧੀ, ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਫੈਸ਼ਲਿਆਂ ਵਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤਤਕਾਲੀ ਮਸ਼ਲੇ ਵਾਰੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਕੈਬੀਨਿਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਦਾ ਮੁਖ ਵਾਅਦਾ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸ਼ਭਾ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਨੀਂਵ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਦ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਭੀ ਇਹ ਬਿਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਅਸ਼ੈਂਬਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਨੇਕਾਂ ਧਰਨੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੇਜਰੀ ਵਾਲ ਜੀਨੇ ਫਰਵਰੀ 2014 ਵਿਚ ਭੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸ਼ਾਜਸ ਅਧੀਨ ਉਸਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਹਿਲੀ ਨਜਰੇ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ, ਆਪਣੇ ਵੋਟਰ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਭੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜੇਹੇ ਮਸ਼ਲੇ ਲੋਕ ਰਾਇ ਲਈ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਮਕੰਮਲ ਸੀਕਰੇਸੀ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ੳਤੁਰਆਂਚਲ ਦੇ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ ਦੀ ਨਕਲ ਹੈ। ਇਹ ਭੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਨਾ ਹਜਾਰੇ ਜੀਦੇ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ ਦੀ ਨਕਲ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਿਰਫ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਨਾਂ ਜੀ ਦੇ ਬਿਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਬਿਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਿਆੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਬਿਲ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੀ ਬਾਹਰ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਬਿਲ ਉਤਰਆਂਚਲ ਦੀ ਨਕਲ ਹੈ ਕਿਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਤੋਂ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਆਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀਨੇ ਇਸ ਕਥਿਤ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਮਘੋਰੇ ਰਖੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਰੱਜਕੇ ਲੁਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਫੇਰ ਕਰਾਂ ਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਚੇ ਤੇ ਸਹੀ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ 2017 ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਗਾ।

ਮੈਂ 15 ਅਗੱਸ਼ਤ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਉਹ ਖਰੜਾ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ “ਐਂਟੀ ਕ੍ਰੱਪਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ” ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਗੀ। ਐਂਟੀ ਕ੍ਰੱਪਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ 100 ਨੁਕਾਤੀ ਚੋਣ ਮੈਨੀਪੈਸ਼ਟੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਣ ਪਤਰ, ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ 20 ਅਤਿ ਸ਼ੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ 80 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਨੰਬਰ 2 ਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। 3 ਤੋਂ 13 ਤਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਤੁਸੀ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸ਼ਾਈਟ (www.pacp.in ) ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋਂ। ਇਹ ਹੈ ਐਂਟੀ ਕ੍ਰੱਪਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮੇਨੀਫੈਸ਼ਟੋ ਦੀ ਲੜੀ ਨੰਬਰ 2 ਭਾਵ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਸ਼ਥਾਪਨਾ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਗੀ। ਫਿਰ ਇਸਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀਦੇ ਜਨਲੋਕਪਾਲ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਅਸ਼ਲੀਅਤ ਦਿਨ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਾਂਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ ਗੀ।

ਮਜਬੂਤ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਜਬੂਤ ਲੋਕਪਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਪਾਲ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਇਕ ਜੁਡੀਸਲ ਕੋਰਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਸਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗਾ।

ਇਸ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।

ਜਿਸਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕਰਨ ਗੇ।

ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕਰਨਗੇ।

ਇਕ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ।

ਇਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੁਕੇਸਨਿਸਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਯੂਕਤੀ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਜੀ ਕਰਨਗੇ।

ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕਪਾਲ ਰਹੇਗਾ।

ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਭਾਵਾਂ ਈਵੀਐਮ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਗੀਆਂ। ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਜੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟ, ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੀ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਗੀ।

ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਮਤਿਹਤ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਪਾਲ ਫੋਰਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕਪਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸੀਬੀਆਈ, ਇਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਰਾਅ ਆਦਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰੋਬਜ ਤੋਂ ਕਰੇ ਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆਦਿ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਦਫਤਰ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਦਫਤਰ ਹੋਵੇ ਗਾ।

ਲੋਕਪਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ, ਸਕੱਤਰ, ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਸਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪਹਿਲੀ ਸਰੇਣੀ ਦੇ ਬਿਉਰੋਕਰੇਟਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਈਆਂ ਸਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸਜਾ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਨੀਕ ਉਪਰੋਕਤ ਜਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਸਿਕਾਇਤ ਸਿੱਧੀ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੈਂਕਸਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਗੀ।

ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ, ਕਤਲ ਆਦਿ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਉਪਰ ਲੋਕਪਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਆਮ ਜੁਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜੁਡੀਸਅਲ ਕੋਰਟ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਾਮਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਲੋਕਪਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗ ਕੇਸਾਂ ਉਪਰ ਲਿਮਟੇਸਨ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕਪਾਲ ਦੇਸ ਵਿਚਲੀ ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਭਾਵ ਅਪ੍ਰੈਲ 1977 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸਿਕਾਇਤ ਆਉਣ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਆਹ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਫੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਨਾਸੂਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਪਰੇਸਨ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਲਈ (www.acpp.in ) ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ।