|
.
60 ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ।
ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ
ਸੂਬਾ ਹੈ,
ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਛੜਿਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ
ਕਰਜ਼ਾਈ । ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁਲ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ਼ 40000 ਕਰੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚੇ 53000 ਕਰੋੜ ਦੇ। ਹਰ ਸਾਲ
13000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੂਬਾ ਹੈ
। ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕਿਟ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉਹਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ
ਸਿਰਫ਼ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਸੌ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
12800 ਹੈ,
ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ
ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾਂ ਘੱਟ
ਹੈ।
ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬੇ ਲਈ ਘੱਟ ਰਕਬੇ
ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾਈ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਪਾ ਦੇ ਰਿਹਾ,
ਉਹ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕੇਗਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪ ਲੀਡਰ ਨੇ
ਇਸ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਬਾਦਲ ਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ
ਢਿੱਡਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਲੁੱਟ ਤੇ ਕੁੱਟ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਸਨਅਤ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ
ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਨੌਜੁਆਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ
ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ
ਕੁਰਸੀ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ
ਤੋਂ 180
ਕਰੋੜ ਸਲਾਨਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ,
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਭੁਗਤੀ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸ਼ਬਜ ਬਾਂਗ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੜੇਮਾਰੀ ਸਮੇਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ?
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਤਜਰਬਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ। ਗੜੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਬਾਦ ਸਰਕਾਰ ਸਰਵੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਸ਼ਲ਼ ਕੱਟ ਲਈ। ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸ਼ਲ਼ ਕੱਟੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ।
ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀਜ ਪਿਆਜ਼ ਇਸ ਵਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਭੀ ਗੜੇਮਾਰ ਹੋਈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਰਵੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਮੰਨਿਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ। ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਬੁਲਾਈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕੇ ਯਕੀਨ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਰਤ ਸਰਵੇ ਕਰਾਏ ਗਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਸਰਵੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਧੇਲਾ ਭੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾ ਕੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਲਈ ਸਾਧਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਏਸੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਆਮਤ ਵਜੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਗੀ।
ਕਿਵੇਂ?ਏਸੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਬੈਂਕ ਕਰੇ ਗੀ
ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਰ ਬੈਂਕ ਲਈ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੋਗ ਤੇ ਸਸਤਾ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੜੇਮਾਰ ਆਦਿ, ਕੁਦਰਤੀ ਕਿਆਮਤਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਘਾਟਾ ਪੂਰਤੀ, ਬੈਂਕ ਕਰੇਗਾ। ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਉੱਪਰ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ ਗੀ। ਬੈਂਕ ਬੀਮਾ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ, ਬੈਂਕ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਧੀਆ ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਆਹੜਤੀ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਬਣੇ, ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖਾਦ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
. |