69 ਦਿਲੀਆਪ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ

ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ । ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁਲ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ 40000 ਕਰੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰਚੇ 53000 ਕਰੋੜ ਦੇ। ਹਰ ਸਾਲ 13000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੂਬਾ ਹੈ । ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਇਥੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਡੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕਿਟ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉਹਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਸੌ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12800 ਹੈ, ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। 

ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬੇ ਲਈ ਘੱਟ ਰਕਬੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾਈ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਪਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕੇਗਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਬਾਦਲਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੁਟਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਢਿਡਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਲੁਟ ਤੇ ਕੁਟ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਸਨਅਤ ਪੰਜਾਬ ਛਡਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਨੌਜੁਆਨ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਹੋਗਿਆ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

       ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫਿਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ 180 ਕਰੋੜ ਸਲਾਨਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਭੁਗਤੀ ਹੈ।

         ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਹਜਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਬਜ ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੜੇਮਾਰੀ ਸਮੇਂ 20 ਹਜਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ?

        ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਤਜਰਬਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ। ਗੜੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਬਾਦ ਸਰਕਾਰ ਸਰਵੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ। ਕਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੇ ਫਸ਼ਲ ਕੱਟ ਲਈ। ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕੇ ਫਸ਼ਲ ਕਟੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ।

      ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀਜ ਪਿਆਜ ਇਸ ਵਾਰ ਖੁ੍ਹਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਭੀ ਗੜੇਮਾਰ ਹੋਈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਰਵੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਮੰਨਿਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਸਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡੈਪੁਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ। ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਬੁਲਾਈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਦਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕੇ ਯਕੀਨ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਰਤ ਸਰਵੇ ਕਰਾਏ ਗਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਸਰਵੇ ਦਾ ਜਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਧੇਲਾ ਭੀ ਮੁਆਵਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਕੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਡੇ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਲਈ ਸਾਧਨ ਮਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਪੰਜਆਪ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਆਮਤ ਵਜੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਸ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਤ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਵੇ ਗੀ।

ਕਿਵੇਂ?

ਪੰਜਆਪ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਬੈਂਕ ਕਰੇ ਗੀ

ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਰ ਬੈਂਕ ਲਈ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੋਗ ਤੇ ਸਸਤਾ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੜ੍ਹੇਮਾਰ ਅਦਿ, ਕੁਦਰਤੀ ਕਿਆਮਤਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਘਾਟਾ ਪੂਰਤੀ, ਬੈਂਕ ਕਰੇਗਾ। ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਫਸਲ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਉਪਰ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ ਗੀ। ਬੈਂਕ ਬੀਮਾ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ, ਬੈਂਕ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਧੀਆ ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸਕ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਆਹੜਤੀਏ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਬਣਕੇ, ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖਾਦ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।