ਐਂਟੀ ਕ੍ਰਪਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ: ਕ੍ਰਪਸ਼ਨ, ਡ੍ਰੱਗ ਮਾਫੀਆਂ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੇਬਲ ਸ਼ਨਅੱਤ ਇੰਡੱਸ਼ਟਰੀ ਉਪਰ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ, ਆਦਿ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਜਨਤਾ ਦਾ ਲੁਟਿਆ ਪੈਸਾ ਵਾਪਿਸ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਆਏ ਗਾ।ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਵਿਤਰ ਗੁਰੁ ਘਰਾਂ ਦੀ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਲੁਟ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਗੀ।ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸਰਬ ਸੰਸਾਰ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੋਰਡ ਬਣੇ ਗਾ।ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਨਿਕ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਗਾ।ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

        

70 ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲਿਖਿਤ ਰਾਏ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ :  ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ

ਐਸਵਾਈਐਲ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉਲਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵ੍ਹੀਕਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਰਾਏ

ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲਿਖਿਤ ਰਾਏ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ :  ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016

ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ( ਐਸਵਾਈਐਲ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪਾਣੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਸ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ  ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ,  ਪਤਾ ਚਲਦੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲਿਖਤ ਸਲਾਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪਾਣੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੁਰੇਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਨਮਾਨੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ( ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ )  ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪਾਣੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਕੀਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਤੀ ਸਬ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪਾਣੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ  ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਲਟਾ 2006 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 12 ਪੈਰਾਗਰਾਫ਼ ਦੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਪੈਰਾਗਰਾਫ਼ ਹੂਬਹੂ ਦੋਹਰਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਏ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਕੀਲ ਸੁਰੇਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਕੀਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਾਣੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਲਿਖਤੀ ਸਬ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

 

 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ,  ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।

 

 

ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਕਰਕੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਤਾ ਚਲਦੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਕੀਲ ਸੁਰੇਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਰਾਏ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। 

 

 

 

 


.

Untitled 53