01. ਏਸੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ ਗੀ।

ਏਸੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਾਂ ਹੀ ਵਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਂਗ ਵਿਸ਼ੇਸ ਸਟੇਟੱਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਏਸੀਪੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੁਖਧਾਰਾ, ਧਾਰਾ ਇਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਧਾਰਾ ਇਕ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਟੇਟਸ (ਰਾਜਾਂ) ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਟਾਈਪ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਦਾਂ ਕੇਂਦਰ (ਕੈਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ (ਸੁਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਸੈੰਬਲੀ) ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ, ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਏਸੀਪੀ ਸੁਬਾਈ ਲਿਸ਼ਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੁਦ ਤਲਾਸਣ, ਸਿਧਾ ਇਕਸਪੋਰਟ ਇੰਮਪੋਰਟ ਆਦਿ ਦਾ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਏਸੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਗੀ ਕਿ ਸੁਬਾਈ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਕੋਈ ਭੀ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇ ਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਤੇ ਦਖਲ, ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ, ਚੰਡੀਗੜ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਡੈਮ, ਟੈਕਸ, ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਅਪੈਕਸ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ, ਆਦਿ ਗੈਰ ਸਵਿਧਾਨਕ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਦੇ ਦਖਲ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗੀ।

ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਏਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਗਾਂ 15 ਅਗੱਸਤ 2017 ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਏਪੀਸੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਸਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦਖਲ ਅਦਾਜੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸ਼ਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ, ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ, ਟ੍ਰੀਬਿਊਨਲ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇਹੇ ਕੋਮਾਂਤਰੀ ਟ੍ਰੀਬਿਊਨਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਇੰਡੋ-ਪਾਕ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟੀ 0000 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਕਈਵਾਰ ਕੋਮਾਂਤਰੀ ਟ੍ਰੀਬਿਊਨਲ ਮੰਨ ਚੁਕੀ ਹੈ।ਅਜੇਹੇ ਟ੍ਰੀਬਿਉਨਲ ਇੰਟਰਕੰਟੀਨੈਂਟਲ, ਇੰਟਰਸਟੇਟ, ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਸੈਂਟਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

<div>Harbans Singh Jalal