....ਬਿਜਲ ਬਿਲ 2020 ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਰਡ ਟਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸੂਲ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਭੀ ਦੇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭੀ ਉਪਜ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ ਸਹਾਇਤਾ (ਗਰਾਂਟ, ਸਬਸਿਡੀ, ਆਦਿ) ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਉਪਜ ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਬਿਲ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।

..... ਸਾਇਦ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਹੋਏ ਗਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ (ਬਿਲ ਮਾਫੀ) ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿਲ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਖਪਤ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।

.....ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪ੍ਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਦਾ ਜੋ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ ਗੀ। ਦੋਸਤੋ! ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਦੋਸ ਵਿਚ ਸਜਾ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਭੀ ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਨਜਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਸੀਬੀਆਈ, ਰਾਅ ਜਾਂ ਐਨ ਆਈ ਏ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂਆਂ ਸਹਿਰੀ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਧੂਏ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖੇਤ ਵਿਚ ਹੀ ਘਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹਤ ਹੀ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਾਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਭੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ।

.....ਪ੍ਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਗਜ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਆਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਪ੍ਰਾਲੀ ਘਟੋ ਘਟ 20 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਰੋਲ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਸਜਾ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਗਾ, ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਏ ਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ।

.....ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆ ਨੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਾਂ, ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸਮਝ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋ ਨੁਕਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਮੰਨੇ ਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਹੀ ਲਏ ਗੀ। ਕਿਉਂਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਧਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਹੂੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਡਾ ਡਰ ਦੇਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ।

......ਦੋਸਤੋ! ਚਾਹੇ ਬੁਰਾ ਮੰਨੋ। ਚਾਹੇ ਗਾਲਾਂ ਕਢੋ। ਇਹ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਮੁਖੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਉਹਨਾਂ ਅਗੇ ਬੋਲਣ ਜੋਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਨਰਾਜਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ।

.....ਬਿਜਲੀ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਸਵਾ ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ ਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਯੁਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥੋਰੀਅਮ ਰਿਐਕਟਰ ਰਾਹੀਂ 50 ਕੁ ਪੈਸੇ ਯੂਨਿਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੈਵੀ ਵਾਟਰ ਨਾਲ 30 ਕੁ ਪੈਸੇ ਯੂਨਿਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਸ਼ਟ ਰਿਫਾਈਨਡ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਰਿਐਕਟਰ ਨਾਲ 10 ਕੁ ਪੈਸੇ ਯੂਨਿਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਈ ਦਰਜਨਾਂ ਥੋਰੀਅਮ ਪਲਾਂਟ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।

....ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਕਨੇਡਾ ਕੋਲ ਹੈ। ਰਾਮਾ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਵਿਚ 1600 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਵੇਹਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਥੇ ਯੁਰੇਨੀਅਮ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਭਾਖੜਾ ਵਿਚ ਹੈਵੀ ਵਾਟਰ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।

....ਪ੍ਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂਏਂ ਖਾਤਰ ਵਡੀ ਪੇਪਰ ਮਿਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜਿਨਾਂ ਵਧੀਆ ਕਾਗਜ, ਪ੍ਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਤੂੜੀ, ਆਗ, ਚਰੀ, ਸਰ, ਆਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮਿਲਾਂ ਲਗਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਲੀ ਤੁੜੀ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿਕਣੀ ਸੀ।

.....ਬੁਝਾਰਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਸਾਰੂ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਰੱਖਕੇ, ਆਪਣੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੂੰਦੇ ਹਨ।

ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ।

ਕਿਸਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬੇਮਿਸ਼ਾਲ। ਆਗੂ ਸਦਾ ਮੇਜ ਤੇ ਹਾਰੇ।