ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਰ, ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮੰਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ।

Farmers’ Produce Trade and Commerce

(Promotion and Facilitation) Bill, 2020.

ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਰਲਤਾ) ਬਿੱਲ 2020.

ਅਨਾਜ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਵਿਕਰੀ। ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ। ਲੈਵੀ ਫੀਸ ਨਹੀ। ਕੋਈ ਖਜਲ ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ, ਖੇਤੋਂ, ਪਿੜ ਵਿਚੋਂ, ਫਸਲ ਵੇਚੋ। ਫਸਲ ਭਿਜਣ, ਖਰਾਬ ਹੋਣ, ਘਟਣ, ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਹੜਤੀਏ ਵੇਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਗੇ। ਇਹ ਵਿਚੋਲੇ, ਸਪੌਂਸਰ ਜਾਮਨ ਬਨਣ ਗੇ। ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ 50 ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਇਕ ਰਪੱਈਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਂਕੜਾ ਲੈਣ ਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਢਾਈ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਕਟਣ ਗੇ। ਮੰਡੀਬੋਰਡ ਰਾਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਠਵਾਂ ਹਿਸਾ ਕਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (12.5%) ਮਜਦੂਰ ਵੇਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਗੇ। ਮਜੂਦਾ ਮਜਦੂਰ ਹੀ ਤੋਲ ਤੁਲਾਈ, ਸਫਾਈ, ਕਰਨ ਗੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਖੇਤ ਵਿਚ ਹੀ। ਪੇਮੈਂਟ ਤੁਰਤ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਚੋਲਾ, ਆਹੜਤੀਆ ਜਾਮਨ ਹੋਵੇ ਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਲਈ, ਖਰੀਦਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਮਨ (SPONSOR) ਭੀ ਜੁਮੇਂਵਾਰ ਹੋਵੇ ਗਾ। ਵਿਆਜ ਮਿਲੇ ਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੁਟ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਸੀ। ਚਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਜੇਹਲ ਵਿਚ ਸਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੋਸਟ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੇਟ ਡਲਿਵਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਤ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਸਟ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾ ਦਿਤਾ। ਉਸ ਰੱਜ ਕੇ ਲੁਟਿਆ।

ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਲ਼ਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਨਅਨ ਬਣਾ ਲਈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਹ ਨਨ-ਪਾਰਟੀ ਐਫੀਲੇਸ਼ਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ। ਪਰ ਚੋਣ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਖੁਲੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਬੋਰੜ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾ ਦਿਤਾ। ਦਸ ਸਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਲੁਟਿਆ ਮੰਡੀਬੋਰਡ.

ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਨੂੰ ਰੂਰਲ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿਤਾ। ਆਪ ਚੇਅਰ ਮੈਨ ਬਣ ਗਏ। ਅਰਬਾਂ ਰਪੱਈਆਂ "ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ" ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤਾ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 4,000 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ। ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਲਡਿਰਾਂ ਦੇ ਢਿਡਾਂ ਵਿਚ ਪੈ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ 1961 ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਦ ਕਾਫੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤਕਰੀਬਨ ਰਿਜਰਵ ਹੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ 1997 ਵਿਚ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਨੂੰ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਅਧੀਨ ਲੈ ਆਂਦਾ। 16 ਸਾਲ ਦਾ ਜਮਾਂ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਢਿਡ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਤਾ। ਬੈਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 11 ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 40,000 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਈਆਂ ਭੀ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਗਿਆ।

ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਰਜਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਨਾਜ, ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਚਕੇ, ਰਕਮ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇਰੇ ਸਾਲ 33,000 ਕ੍ਰੋੜ ਦਾ ਲਿਆ ਕਰਜਾ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਹੀ ਪਾ ਲਿਆ। ਅਜੀਬ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਇਸਨੂੰ 25 ਸਾਲਾ ਲੋਨ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ।

ਹੁਣ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੁਟ ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੇਆਮੈਨੀ ਲਈ ਵੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲਖੋਵਾਲ ਕੋਲ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਭੀ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਲਈ ਤਰਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਬਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਟਕਾ ਲੈਕੇ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਇਕ ਬਿਆਨ ਦਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਜੇਹਲ ਭੇਜਾਂ ਗਾ। ਪਰ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਕੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਕਹਾਵਤ ਹੈ। ਲੁਟ ਦਾ ਮਾਲ ਅਧੋ ਅੱਧ।

ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਹੈ। ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਨਾਉਣੀ ਹੀ ਠੀਕ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਬਾਦਲਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸੈਕੜੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਕਰ ਯੋਗ ਹਨ। ਜੋ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੁਟੇਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੰਡੀਬੋਰਡ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਮਰਜ ਫੋਰਮ ਇਸ ਦੇ ਖਾਤਮੇਂ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਫਰੀ ਵਰਡ ਟਰੇਡ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਜਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਗੀਆਂ। ਮਜੂਦਾ ਪ੍ਰਚੇਜ ਸੈਂਟਰ, ਇਕਸਪੋਰਟ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਜਾਣ ਗੇ।

ਆਉ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਵਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ।

Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance, and Farm Services Bill.

ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ 2020

ਇਹ ਬਿਲ, ਖੇਤੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਹੈ, ਨਾਂ ਕਿ ਜਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਹੈ। ਲੈਂਡ ਲੀਜਿੰਗ ਬਿਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਫਵਾਹਾਂ ਹੀ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਗਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰੀ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੁਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਲੇ ਵਿਚ ਪੈਪਸੀ ਦੀ ਚਿਪਸ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਲੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਲੂ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਸੀਡ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਆਰਥਕ ਮਦਤ ਵਗੈਰਾ ਦੇਵਾਂ ਗੇ ਤੇ ਬਜਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੂ ਖਰੀਦਾਂ ਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਹੀ ਬੀਜੋ। 40-50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਭੀ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਾ ਹੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲੇ ਅਜੇਹੇ ਸੌਦੇ ਮੂੰਹ ਜਬਾਨੀ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਦੇ ਪੇਮੈਂਟ ਲੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕਦੇ ਮਹਿਗਾਈ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਦੇ ਮੰਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕੇ ਅਜੇਹੀ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਰਸਾਇਣ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਵੱਧ ਉਪਜ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਡੇਢੀ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਫਲਾਂ ਆਦਿ ਦੀ, ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਰ ਇਸ ਵਾਧੇ ਲਈ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੱਚਤ, ਹਿਫਾਜਤ, ਲਈ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉੁਣਾ ਜਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਪੂਰਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੇਮੈਂਟ ਤੁਰਤ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਫਸਲ ਦੇ ਖਰੀਦਾਰ ਦੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਤਾ ਰਕਮ ਦੋ ਦਿਨ ਅੰਦਰ, ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ ਦੇਣੀ ਹੋਏ ਗੀ।

ਕੰਟਰੈਕਟ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਉਪਰ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਕਰੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਸਰਤਾਂ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਰੇ। ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੋਂ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਜਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਕ ਹੋਏ ਗਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨਾਮ ਮਮੂਲੀ ਗੱਲ ਪਿਛੇ ਜੇਹਲ ਜਾਕੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਜਾੜ ਲਏ ਗਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਅਜੇਹਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਅਗੋਂ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਕੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਕੰਪਨੀ ਸਿਰਫ ਫਸਲ ਚੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਮੀਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦੀ।

ਇਸ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਭੀ ਕਲਾਜ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਸਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਲੋੜ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਠਾ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਜਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੇ ਟਰੇਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਠਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਅਡਰੈਸ ਤੇ ਰਸ਼ਨਕਾਰਡ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਦ ਕਨੇਡੀਅਨ ਵਾਪਿਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਘਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛਡਦਾ, ਕਿਉਂਕੇ ਕਨੂੰਨ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਮੀਨ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਨੇਡੀਅਨ ਜਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਭੀ ਬੇਮਾਲਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਾਰ, ਠੇਕੇ ਵਾਲੀ ਜਮੀਨ ਵਿਚ, ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਕੋਠਾ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਬਣਾਏ ਗਾ। ਇਹ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਸਜਾ ਹੋਏ ਗੀ, ਬਿਨਾਂ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਹੀ।

ਜਦ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਭਾਵ ਫਸਲ ਸਬੰਧੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲ ਖੇਤ ਵਿਚ ਵੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਖੇਤ ਵਿਚ ਇਕ ਕੋਠਾ ਭੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਜਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਜਮੀਨ ਵਿਚ ਵੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਮੀਨ ਦਾ ਬੇਮਾਲਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਏ ਗਾ। ਕਿਨੇ ਭੋਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਦਮੇਂ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ ਕਿ ਜਦ ਉਸ ਕੋਲ ਜਮੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਗੀ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਬੁਢੇਪਾ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜਰੇ ਗਾ। ਉਹ ਬਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ ਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹਨ।

ਹੁਣ ਜੇ ਜਬਾਨੀ ਜਾਂ ਘਰਲ਼ਿਖਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕੋਰਟ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਅੱਠ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਮਕਾ ਛਡਦੀ ਹੈ। ਵਰਬਲ ਸਬੂਤ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਗਵਾਹ ਮੁਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਕਤਾ ਵਾਰੇ ਸਬੂਤ ਤਸੱਲੀਬਖਸ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਕੰਟਰੈਕਟ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ ਦਸਤਾਵੇਜ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏ ਗਾ। ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗਵਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਫੈਸ਼ਲਾ ਤੁਰਤ ਹੋਏ ਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨੀ ਪਏ ਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਰਟ ਵਿਸਵਾਸਘਾਤ ਧੋਖਾਦੇਈ ਦਾ ਕੇਸ ਭੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਭੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ, ਧੋਖਾ ਦੇਈ ਵਿਸਵਾਸਘਾਤ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਤੇ ਡੀਸੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸ਼ਲਾ ਕਰਨ ਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਮੂਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਏ ਗਾ। ਸਾਲਸ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਗੇ। ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਭੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਭੀ ਮਜੂਦ ਸੀ।

ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ: ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਰੈਵੇਨਿਊ ਕੇਸ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਭੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਢੰਗ ਵਕੀਲ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।

ਦੋਸਤੋ! ਕਿਸਾਨੋ! ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ,ਆਪਣੇ ਲਾਲਚਾਂ ਕਾਰਨ। ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਨਣਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰਿਹਾ, ਪੈਰ ਭੀ ਨਹੀਂ ਧਰ ਸਕਦੀ। ਸਜਾ ਹੋਏ ਗੀ ਬਿਨਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰ ਵੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਹੀਂ। ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮਜੂਦਾ ਕਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੋ! ਸ਼ਾਜਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਝੂਠੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ।

Essential Commodities (Amendment) Bill, 2020

ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020.

ਦੋਸਤੋ! ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭੀ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਸਬੰਧ ਵਡੇ ਵਿਉਪਾਰੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਿਲ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ ਕਿ ਵਿਉਪਾਰੀ ਕੋਈ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀ ਬਸਤੂ ਵਡੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿਚ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਬਜਾਰ ਵਿਚ ਮਹਿਗਾਈ ਨਾ ਲਿਆ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਫੇਰ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੇਚੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਮਿਕਦਾਰ ਦੀ ਹੱਦ ਨੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਹੱਦ, ਕੀਮਤ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ।

ਕੈਮਿਸ਼ਟ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ। ਸ਼ੈਲਰ ਲਈ ਝੋਨਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ। ਸਬਜੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੀ ਸਬਜੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕਣਕ, ਛੋਲੇ, ਸਰੋ੍ਹ, ਤੇਲ ਆਦਿ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਮਿਥੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਈ ਵਰੇ੍ਹ ਪਹਿਲਾਂ।

ਹੁਣ ਬਜਾਰ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਲੋੜਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਧ ਮਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੱਦ (ਲਿਮਟ) ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਕੀ ਭੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਵਧਾਈ ਜਾਂ ਚੱਕੀ ਜਾਏ ਗੀ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੀ ਔਸਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਡੇਢੀ ਜਾਂ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਜਾਏ ਗੀ।

ਦੋਸਤੋ! ਦਸੋ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਯੁਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਕੈਮਿਸ਼ਟ ਦੀ ਹੱਦ ਲਿਮਟ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਵੇ ਗਾ। ਸ਼ੈਲਰ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਝੋਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਨ ਦੇਵੇ ਗਾ।

ਕਹਿਦੇ ਜੀ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣ ਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਸ ਕੁ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 135 ਕ੍ਰੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਈ ਚੀਜਾਂ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਤੇ ਮਹਿਗਾਈ ਘੱਟ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ 120 ਕ੍ਰੋੜ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਲ ਲੈਕੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ 120 ਕ੍ਰੋੜ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰੋੜ ਕੁ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖ ਕਿਉਂ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਬਿਲ ਤਾਂ 65 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੰਮੂਲੀ ਤਰਮੀਮ (ਅੰਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਹੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਨੂੰ ਭੀ ਤੀਜਾ ਕਨੂੰਨ ਦਸਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜਾਰਾਂ ਅੰਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹਨ। ਕਿਸ ਕਿਸ ਖਾਤਰ ਮਰਨ ਗੇ ਕਿਸਾਨ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ।