ਦੋਸਤੋ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 60 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਤੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦੇ ਨਾਲ 108 ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਹਨ। ਇਕ ਪਲਾਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਕ ਏਕੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਮੈਥੋਂ ਜਿਥੇ ਮਰਜੀ ਲਿਖਵਾ ਲਉ ਜੇ। ਕਿਸੇ ਕਸਾਨ ਦੀ ਜਿਨੀ ਜਮੀਨ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਲੈ ਜਾਣ, ਮੇਰੀ ਜਮੀਨ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਲੈ ਲਵੇ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਤਰਸ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ।

ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਮੀਰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਕਮਜੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕੇ ਜਿਸਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੜੇ ਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੀਰੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਜਾਉ। ਦੇਖੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੋਏ ਗਾ ਜੋ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਆਈਟਮ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਜਾਰ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਪਨ ਬਜਾਰ ਵਿਚ ਵੇਚ ਲਉ। ਜੇ ਬਜਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਘਟ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੇਈਮਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿਤਾ। ਕੋਈ ਵਿਉਪਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਰੇਟ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੱਧ ਝਾੜ ਵਾਰੇ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਵਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ।

ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਰੇ ਭੀ ਸੋਚ ਲਉ। ਪਲੈਂਥ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਪਤਲੀ ਜਿਹੀ ਤਰਪਾਲ ਪਾਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਭਿਜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਚੇ ਸੁਸਰੀ ਪੀਹ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਰਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਨਾਜ ਧੋਕੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੀਰੋ ਬੁਰਾ ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਚੰਗਾ। ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਤਾਂ, ਜੋ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਦੁਸਮਣ ਹਨ।

ਦੋਸਤੋ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਚਲਿਆ। ਖੁਲ੍ਹੀ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਬੀਜ ਉਗਉਂ ਗੇ। ਬਾਹਰ ਜਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇ ਗੀ। 8% ਕਾਟ ਭੀ ਨਹੀਂ ਕਟੀ ਜਾਏ ਗੀ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਕੀਮਤ ਘਟ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪਲੈਂਥ ਤੇ ਭੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪੋ ਆਪਣਾ। ਆਪਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ 86 ਇਕੱਠੇ ਅਜਾਦ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭੀ ਪਿਛੇ ਹੈ।

ਰਹਿੰਦੀ ਗੱਲ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰੋ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨ ਜਾਉਂ ਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।