ਦੋਸਤ ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰ ਕ‌ਚਿੁਕੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ 2017 ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਥੇ ਮੈਂ ਕੁੰਡਾ ਡਾ ਲਿਆ। ਫੇਰ ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਵਾਲੇ ਸਿਧੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਸੋ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹੋਂ ਗੇ, ਮੰਨਾਂ ਗੇ।.....ਦੋਸਤਾ 2017 ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਦੀ ਇਕ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਮਨਜੂਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ....ਦੋਸਤ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਹੀ ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਜੂਦ ਸੀ। ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਏਜੰਡਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੈ ਇਸ ਰੇਜੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਗੂਗਲ ਵਲੋਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਪੰਜਾਬੀਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਅਰਪਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਖਰੜਾ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਹਿਸੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

 ......ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿ Bureauਰੋਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰਨੀਤੀ ਆਯੋਗ02-ਜੂਨ -2017 13:07 ISTਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਝਲਕਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸੰਸਥਾ, 1 ਜਨਵਰੀ, 2015 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਗਵਾਈ. ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ.ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:I

. 12 ਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਏਜੰਡਾ: 31 ਮਾਰਚ, 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਸਮਾਜਕ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ/ ਜਾਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ; 2017-18 ਤੋਂ 2023-24 ਤੱਕ ਦੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨੀਤੀ ਅਤੇ "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ" ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ.

 14 ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਵਾਰਡ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ 2017-18 ਤੋਂ 2019-20 ਲਈ 3 ਸਾਲਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਏਜੰਡਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗII. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ:

a. ਮਾਡਲ ਲੈਂਡ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਕਨੂੰਨਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਪੱਟੇ 'ਤੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪ -ਉਪਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਲੈਂਡ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਐਕਟ, 2016 ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਸੈੱਲ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਡਲ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਲੈਂਜ਼ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਂਡ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਕੁਝ ਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉੜੀਸਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਗਾਂ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹਨ.ਬੀ. ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਡਿ Marketingਸ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਸੁਧਾਰਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ

-(i) ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੇਟਿੰਗ ਸੁਧਾਰ(ii) ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਲਈ ਫੈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜਿਟ ਕਨੂੰਨ(iii) ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ਿੰਗਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਡਲ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਸੰਸਕਰਣ 2 ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਸੰਸਕਰਣ 2 ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ.

c ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰ ਸੂਚਕਾਂਕਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਭੂਮੀ ਲੀਜ਼ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ (ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ) ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਸੂਝਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾ' ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰ ਸੂਚਕਾਂਕ 'ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। . ਸੂਚਕਾਂਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁੱਲ "0" ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ "100" ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਰਕੇਟਿੰਗ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਗੁਜਰਾਤ 100 ਵਿੱਚੋਂ 71.50 ਦੇ ਸਕੋਰ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਰਾਜ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਅੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਹਨ।

ਸੂਚਕਾਂਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਬੋਤਮ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ.III. ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਅਗਲੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।