..........ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਆਪਣੇ ਆਰੀਨੈਂਸ ਤੇ ਤੁਰਤ ਅਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਭੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਆਰੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਭੀ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਭੀ ਉਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ਼ ਰਾਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਉਧੇੜਿਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਨਾਂ।

......ਦੋਸਤੋ। ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਵਰਨਰ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਕੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ।....ਪਰ ਜੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੁਝ ਭੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਿਰਫ ਮੂਰਖ ਬਣਾਕੇ ਡਿਸਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ ਨਵੇਂ ਸਗੂਫੇ ਛਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਕ ਦੋ ਬਿਆਨ ਦੇਕੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਮਿਟੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

.....ਦੋਸਤੋ। ਮੈਂਨੂੰ ਖੁਸੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪਛਾੜੇ ਗਏ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਚਮੁਚ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਲਈ ਕੁਝ ਉਸਾਰੂ ਵਿਕਾਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਰਗ ਮੁੜ ਮੂਰਖ ਬਣਾਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ।.....ਅੱਜ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਤੇ ਸਡਿਊਲਕਾਸ਼ਟ ਵਰਗ ਲਈ ਵਿਸੇਸ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਜਿਸ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੌਮਨਲੈਂਡ ਐਕਟ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮੀਨ ਮਕਾਨ ਖੂਹ ਛਪੜ ਆਦਿ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪਂਚਾਇਤ ਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਪਤੀ (ਤੱਲਅਕੇ) ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ।

.....ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਲਾਕੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜੇ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਲਾਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਗਲੀਆਂ, ਸੱਥਾਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜੇ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਭੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਘਰ ਤੇ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਘਰ ਵੇਚੇ ਗਾ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜਮੀ ਹੋਏ ਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਪਰੌਪਰਟੀ ਗੇਨ ਟੈਕਸ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸੱਥਾਂ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਏ ਗੀ, ਜਗਾ ਖਰੀਦਣੀ ਪਏ ਗੀ। ਇਹ ਵਿੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਜਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਭੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

.....ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ, ਐਂਟੀ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦਿਹਤੀ ਲੋਕ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਕਈ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਸੇਸ ਸ਼ਨਅਤ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਲਈ ਰਜਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਲਾਟ, ਲੋਨ, ਲਾਇਸ਼ੰਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚੇ ਖੁਚੇ ਢਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਦੇਵੇ ਗਾ ਮਕਾਨ ਤੇ ਲੋਨ। ਬੈਂਕ ਉਸ ਪਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਲੋਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਬਜਾ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਰਿਹਾਇਸੀ ਮਕਾਨ ਦਾ ਜਬਰੀ ਕਬਜਾ ਲੈਣਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਭੀ ਦੇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਭੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਵਿਸਵਾਸਘਾਤ ਕਰਕੇ ਇੰਦਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਮਜਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਚਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸਨ ਬੁਲਾਉਣ। ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਰਨ। ਪਹਿਲੇ ਸੈਸਨ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਚਲਦੇ ਸਨ, ਚਾਰ ਵਾਰ ਹਰ ਸਾਲ। ਜੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਕਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੈਸਨ ਬੁਲਾਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸੁਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।