......ਦੋਸਤੋ। ਹੁਣ ਜਦ ਕਿ 4 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿਟਾ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਤੇ ਨੇੜ ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਾਰਥਕ ਸਿਟੇ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਕੇਸ ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਤੁਰਤ ਲਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾ ਵਿਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਭੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਹਰ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਰਵਾਈ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਿੰਨੇ ਜਾਂ ਇਕ ਦੋ ਬਿਲ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੀ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ।

........ਦੋਸਤੋ। ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੜਾ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇ ਗੀ ਕਿ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇ ਗੀ ਕਿ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਤੇ ਹੀ ਦਿਤੀ ਜਾਏ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਮੈਟਰ ਕਨਸਿਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਗੀ।

.......ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮੈਟਰ ਸੈਟਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੜਾ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇ ਗਾ। ਕਿਉਂਕੇ ਸਭ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਭ ਚੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਕੇ ਦਿਨ ਵੱਧ ਜਾਣ ਗੀਆਂ। ਜੋ ਮਜਦੂਰ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨ ਦਾਰ ਲਈ ਤਬਾਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਗ‌ੀਆਂ। ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਣ ਗੇ। ਕਿਉਂਕੇ ਉਹ ਹੀ 32 ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਭੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹੀ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਭੈਭੀਤ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ।

ਇਸ ਲਈ ਆਉ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕੇਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹਨ। ਜੋ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

................................

ਪਾਰਟ 6 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ।

...............................

......ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।

ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦਾ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦਾ ਦਾਣਾ ਬੇਸ਼ਕ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਆਟਾ ਚਾਵਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਰੂਰੀ ਬਸਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਵਿਕਰੀ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਤੇ ਪਾਰਦ੍ਰਸੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਮਪੋਰਟ ਐਕਸ਼ਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਮਾਰਕਿਟ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

......ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਕਟ 2013 ਤੇ 2018 ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਨੂੰਨ ਠੋਸਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ।

ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਕਿਤੇ ਭੀ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਨੂੰਨ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮਾਰਕੀਟ, ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਮਾਰਕਿਟ, ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਮਾਰਕਿਟ, ਤੇ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਫਰੀ ਮਾਰਕਿਟ, ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਸ ਮਾਰਕਿਟ ਨੂੰ ਕੋਮਾਂਤਰੀ ਮਾਰਕਿਟ, ਵਰਡ ਟਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਯੂਐਨਉ ਦੇ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸਦੀ ਹੈ।

.......ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੁਰਾਨ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ ਪਿਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਦ ਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਖ ਫਸਲ ਹੈ। ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਰਤ ਕਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੋ ਕਨੂੰਨ, ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਤੇ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਮਾਰਕਿਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ।

......ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਾਈ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਉਹ ਅਨਾਜ ਦਾ ਵਿਉਪਾਰ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਦੇਣ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਤਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸ਼ਟੋ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੋੜ 2003 ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2014-15 ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਇਤਨੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸਟੇਟ ਪਰਸ਼ੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਵਜੂਦ ਭੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮਦ ਕਨਕੂਰੇਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਭੀ ਕੀਤੇ।

......ਜਦ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗੇ ਨਹੀਂ ਇਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਿਲ ਗਲਤ ਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਮੀਮਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਨੂੰਨ ਗਲਤ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਦਸੋ ਕਿਵੇਂ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ 31 ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਇਕ ਭੀ ਮਦ ਪੋਆਇੰਟ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮਦ ਦਾ ਬਦਲਾਵ ਦਸ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕਨੂੰਨ ਫਲਾਅ ਲੈਸ ਹਨ।

ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈਨ ਕਿ ਇਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਬਿਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲਖਾਂ ਆ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਜੋ ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹ ਬਿਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਾਇਦੇਵੰਦ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਜਰੂਰੀ ਬਸਤਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਬਿਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਧਾ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਿਲ ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ।

.......ਦਰ ਅਸਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਤਨਾ ਗੁੰਜਲਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੀ ਤੁਰਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਸਾਲਸੀ ਤੇ ਛਡ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਘਰਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਰੂਪ ਭੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਆਪ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ, ਕੋਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ।