05. ਏਸੀਪੀ ਸਰਕਾਰ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ, ਅਪੈਕਸ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਈਡਰ ਅਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਵੇ ਗੀ

1981 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ (ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਮੇਰਾ ਭੀ ਕੁਝ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ) ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸਦਾ ਮੁਖ ਮੰਤਵ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਦ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਨਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਟ੍ਰੀਬਿਊਨਲ ਬਨਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨਿਰਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

       ਜਸਟਿਸ ਸੰਧਾਂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਇਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਦਿਨ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੀਅਤ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤਕ ਐਡਜਰਨ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਛੁਟੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਵਜੂਦ ਜਸਟਿਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਵਿਚ ਸੋਮਵਾਰ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੇਸ ਭੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ। 35 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਇਹ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਜਦਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਿਰਫ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਕੋ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਖੋ ਵਖਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦਿਤੇ ਹੋਣ। ਜਾਂ ਕੇਸ ਦੋ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮਦਾਂ ਅਧੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸ਼ਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਸੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਚੰਡੀਗੜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲਿਆਏ ਗੀ।