14. ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੀ ਹੋਏ ਗੀ।

ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਂਵੇਂ ਇਕ ਮਜਾਕ ਜਿਹਾ ਹੀ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਇਕ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਇਕ ਯੁਨੀਟਰੀ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੋ ਕੰਮ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਸ ਵਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜੋ ਚਾਹੇ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਏਸੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰੇ ਗੀ।

       ਪਹਿਲਾ: ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲਾ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ।ਪਰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ, ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ (ਗਡੀ ਤੇ ਤੇਲ) ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਗੁਜਾਰੇ ਲਈ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।

      ਦੂਜਾ: ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਾਪਿਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਮੈਬਰ ਅਸ਼ੈਂਬਲੀ ਚੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਏ ਗਾ। ਅਸ਼ੈਂਬਲੀ ਜਾਣ, ਵੋਟ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਭੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਗਾ। ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਂਬਰ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਗਾ।

      ਤੀਸਰਾ: ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮਨਿਸ਼ਟਰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਗੇ। ਪਰ ਦਫਤਰ, ਰਿਹਾਇਸ, ਸਟਾਫ, ਕਾਰ ਆਦਿ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣ ਗੀਆਂ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਪਿਸ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਮੈਂਬਰ ਵਾਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਵੇ ਗੀ। ਪਰ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਕੋਈ ਧਨਕੁਬੇਰ ਜਾਂ ਕ੍ਰਪਟ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੇ ਗਾ।ਸਿਰਫ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਸੇਵਕ ਆਦਮੀ ਹੈ ਅਗੇ ਆਉਣ ਗੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘਟੇ ਗਾ।