18. ਭਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ-ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਗੀ

ਲ਼ੋਕ-ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਸੰਭਾਵਿਤ ਫੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਕਰਨ ਗੀਆਂ।

ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ

ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਕ ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ, ਇਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਛੋਟੀ ਈਵੀਐਮ ਮਸੀਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਸਕੈਨਰ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕੈਮਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਈ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮੇਂਨਟੇਨੈਂਸ਼ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਥਾਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣਗੇ।

ਈਵੀਐਮ ਮਸੀਨ

ਈਵੀਐਮ ਮਸੀਨ ਤੁਰੰਤ ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਉਸਦੇ ਵੋਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਸੇਵ ਕਰ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕਾਪੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਕਾਪੀ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗੀ। ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਉਪਰ, ਛੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਵੋਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ, ਪੰਚਾਇਤ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਗੀ। ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਈਵੀਐਮ ਮਸੀਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਈਵੀਐਮ ਮਸੀਨ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ

ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵਿਸੇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਚਾਇਤ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਈਵੀਐਮ ਮਸੀਨ ਰਾਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਚੇਹਰਾ, ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਕ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਾਰਡਵੰਦੀ ਖਤਮ

ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਧੜ੍ਹੇਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰਡਵੰਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚੋਂ ਸਿੱਧੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂਬਰ ਸਰਪੰਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸ਼ੰਭਾਲ ਕਰੇ ਗਾ। ਸਭ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸੇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਫੈਸਲੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਜਾਂ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਇਕ ਪੰਚਾਇਤ ਮੀਟਿੰਗ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰਹਾਜਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂਬਰ, ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ, ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਰਗੇ ਝਜਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਸੇਸ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਸਭ ਫੈਸਲੇ ਬਹੁ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਈਵੀਐਮ ਮਸੀਨ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿ ਕਿਸ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ।

ਜੋਨ ਸਭਾ

ਸਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਪਰ ਵੰਡਕੇ ਜੋਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੋਨ ਸਭਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਗਾ।ਮਿਉਂਸ਼ਪੈਲਟੀ ਜੋਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ ਗੀ।ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਸਭ ਅਧਿਕਾਰ ਜੋਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੀ ਹਾਂਸਲ ਹੋਣ ਗੇ।

ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸੇਸ ਅਧਿਕਾਰ

ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਘਟੌਤੀ ਲਈ ਬਲਾਕ ਸਮੰਤੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਿਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸੇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਗਾ। ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਈਵੀਐਮ ਮਸੀਨ ਰਾਹੀਂ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਬਹੁਸਮੰਤੀੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਸਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜੋਨਲ ਸਭਾਵਾਂ ਰਲਕੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਮਪੀਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੋਨਲ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬ ਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ।ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਵਾਪਿਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਧਾਇਕ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਗਾ, ਪਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਥ ਹੋਵੇ ਗਾ।ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆਪਣੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣਿਆਂ ਗਿਆ ਨਮਾਇੰਦਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਰਖਣ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹਲ ਲਭਣ ਲਈ ਜੁਮੇਂਵਾਰ ਹੋਵੇ ਗਾ। ਕੋਈ ਭੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ ਹਾਜਰ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਏ ਗਾ।