|
19.
ਭਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਜਬੂਤ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਸ਼ਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਪਾਲ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਕ ਜੁਡੀਸਲ ਕੋਰਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਸਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕਰਨ ਗੇ।
ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕਰਨਗੇ।
ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੁਕੇਸਨਿਸਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਯੂਕਤੀ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਜੀ ਕਰਨਗੇ।
ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕਪਾਲ ਰਹੇਗਾ।ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੋਨਲ ਸਭਾਵਾਂ, ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ, ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਗੀਆਂ। ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਜੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟ, ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੀ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗੀ।
ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਮਤਿਹਤ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਪਾਲ ਫੋਰਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕਪਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸੀਬੀਆਈ, ਇਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਰਾਅ ਆਦਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰੋਬਜ ਤੋਂ ਕਰੇ ਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆਦਿ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਦਫਤਰ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਦਫਤਰ ਹੋਵੇ ਗਾ।
ਲੋਕਪਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ, ਸਕੱਤਰ, ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਸਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪਹਿਲੀ ਸਰੇਣੀ ਦੇ ਬਿਉਰੋਕਰੇਟਸ, ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਈਆਂ ਸਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ, ਸਿੱਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸਜਾ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਹੋ ਸਕੇ ਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ,
ਮੰਤਰੀਆਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਨੀਕ ਉਪਰੋਕਤ ਜਿਕਰ ਕੀਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਆਪਣੀ ਸਿਕਾਇਤ ਸਿੱਧੀ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੈਂਕਸਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਗੀ।
ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ, ਕਤਲ ਆਦਿ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸਾਂ ਵਿਚ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਪਰ, ਲੋਕਪਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਖਿਲਾਫ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਆਮ ਜੁਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜੁਡੀਸਅਲ ਕੋਰਟ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਾਮਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਲੋਕਪਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗ ਕੇਸਾਂ ਉਪਰ ਲਿਮਟੇਸਨ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕਪਾਲ 1997 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸਿਕਾਇਤ ਆਉਣ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਆਹ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਫੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਨਾਸੂਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਪਰੇਸਨ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
|