24. ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰੀ ਦੀ ਬਦੇਸੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੇਂਸ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ

 

ਭਾਰਤ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਉਨਤ ਦੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ੰਧੀਆਂ ਦਾ ਸਿਗਨੇਚਰੀ ਹੈ।ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਭੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਧਨ ਕੁਬੇਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ਼ ਜਾਂ ਜਇਦਾਦ ਵਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਚਲਾਕੇ ਇਹ ਜਇਦਾਦ ਜਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਵਾਪਿਸ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸ਼ਤ੍ਹਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਉਣ ਤੇ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਬਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੇਂਸ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਦੇ ਜਾਣਗੇ।ਕੁਝ ਲੋਕ

 

 ਕਿਸੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਾਰਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਬੁਲਕੁਲ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਇਕ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ੈਲ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ, ਇਕ ਪੰਜਾਬ ਮੋਬਾਈਲ ਕੋਰਟ, ਅਤੇ ਡੀਏਜੀ ਏਏਜੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣਗੇ।ਮੋਬਾਈਲ ਕੋਰਟ ਕਿਸੇ ਭੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਨੂੰਨੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ, ਬਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਜਬਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਬੰਧਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਇਮ ਕਰੇ ਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਗਾ।

 

ਕਈ ਫੈਡਰਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜੇਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਨੂੰਨ ਮਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਝੰਬੇਲੇ ਵਿਚ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਏਸੀਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਅਏ ਗੀ। ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ ਗਾ। ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਅਸਥਾਨ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਜਾਂ ਬਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।