26. ਲੋਕ ਸੇਵਾਂਵਾਂ ਉਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਗੀ

 

ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਕ੍ਰੱਪਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ਼ਜ ਰਾਹੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਮਨੌਪਲੀ ਰਿਸ਼ਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਮਜੂਦ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੁਬਾਈ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਘਾਤ ਲਾਕੇ ਇਕ ਖਾਸ ਗਰੁਪ ਦੇ ਹਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ।

 

ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸਹਿਰ ਵਿਚ ਕਈ ਕਈ ਕੇਬਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਮਜੂਦ ਸਨ। ਪਰ ਅਜ ਸਭ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੇਬਲ ਸ਼ਨਅਤ, ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਹਥ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂਕਿ ਡਿਸ਼-ਇੰਫਰਮੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਕੋ ਇਕ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਮਨੌਪਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਦੂਸਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਡੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਰਕਮਾਂ ਵਟੋਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਤਕ ਪਹੁੰਵਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਵਧ ਰੇਟ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

 

 ਏਸੀਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਹੇ ਕਿਸੇ ਭੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅੀਧਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇ ਗੀ, ਬਲਕਿ ਅਜੇਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਏ ਗੀ, ਕਿ ਹਰ ਚੈਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੂ ਹੋਮ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੈਟਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਸਿਧਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘਟ ਖਰਚੇ ਨਾਲ, ਹਜਾਰਾਂ ਚੈਨਲ ਫਰੀ ਵਾਂਗ ਦੇਖ ਸਕਣ ਗੇ। ਹਰ ਗਲ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਗੀ।