31. ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਕਮੇਂ ਕਰਨ ਗੇ

 

ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਸਿੱਧੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਕੋਲ ਸਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਕੋਲ ਸਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ, ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੜਤਾਲ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਸਧਾਂਤਿਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਿਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੈਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਲਈ ਜਾਏ ਗੀ।