ਨਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸਟੰਟਬਾਜ ਏਜੰਡਾ, ਨਾਂ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਲੁਟੇਰਾਸ਼ਾਹੀ ਤਾਜ। ਏਸੀਪੀ ਲਿਆਏ ਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ, ਪਾਰਦ੍ਰਸੀ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਰਬਸਾਂਝਾ ਰਾਜ।
         
 

36. ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਉਪਰ ਭਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ

 

ਜੇ ਕਰ ਕੋਈ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰੀ ਲੁਟੇਰਾ ਧੋਖੇਬਾਜੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਹਥਿਆ ਲੈਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜਮੀਨ ਦੀ ਕੁਲ ਕੀਮਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਲਈ ਵਡੀ ਰਕਮ ਭਰਨੀ ਪੈਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਧਾਰਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੁਟੇਰਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਲੁਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਿਥੋਂ ਭਰੇਗਾ। ਇਹ ਰਕਮ ਭਰਕੇ ਵੀ ਉੁਸਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਉਪਰ ਭਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।