38.
ਦੂਹਰੀ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦੂੁਹਰਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਕੇ ਕਰੀਮਨਲ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਕੋਰਟ ਦੋਸੀ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੁੂਜੀ ਕੋਰਟ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਟੀਕੇਸਨ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਕੋ ਆਪਸਨ ਚੁਣਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਸ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।