39. ਸਜਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਉਪਰ ਰਿਹਾਈ 24 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਗੀ

 

ਕਿਸੇ ਭੀ ਜੁਰਮ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇਖਣਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਭੀ ਜੁਰਮ, ਭਾਂਵੇਂ ਅਖਲਾਕੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਦੀ ਸਜਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਬਰੀ ਕਰਨਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।ਕਿਸੇ ਭੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਭੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਕੈਦੀ ਬਣਾਕੇ ਰਖ ਸਕੇ। ਮਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭਰਿ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਸੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਕੈਦੀ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਬਗੈਰਾ ਜੋੜਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਗੀ। ਹਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਸ ਦਿਤੀ ਜਾਏ ਗੀ।ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਸਜਾ ਪੁਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਏ ਗਾ।ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਕਾਰਣ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਵਲੋਂ ਕੋਤਾਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਅਫਸਰ ਕੈਦੀ ਦੇ ਸਟੇਟਸ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਮਪਿਨਸ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਜੁਮੇਂਵਾਰ ਹੋਵੇ ਗਾ।

 

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਂ ਹੋਵੇ। ਮਜੂਦਾ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਭੀ ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸਾਇਦ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਅਛੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵਢਾਵਾ ਦਿਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਆਮ ਜਾਂ ਨੇਕ ਆਦਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਲਕਿ ਇਸ ਰਾਂਹੀ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀਦੇ ਚਹੇਤੇ ਅਜਾਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਵਡੇ ਕਿਮੀਨਲ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਭੀ ਸ਼ਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਕੈਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਭੀ, ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀਦੀ ਸ੍ਰਪ੍ਰਸ਼ਤੀ ਰਹਿਤ ਆਦਮੀਂ, ਸਾਲਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲਈ ਭੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।ਏਸੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸ਼ਲੇ ਰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇ ਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਗਲਤ ਸਜਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸਦੀ ਮਾਫੀ ਲਈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਕੇਸ਼ ਭੇਜਕੇ, ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।