51. ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਗਾ

 

ਅਜ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਰੂੰ ਨੂੰ ਭੀ ਮਾਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕ,ੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰਕੇ ਭੀ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤਾਂ ਹੜੱਪ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਅਜੋਕੀ ਕਾਢ ਕਢੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਕਾਸ਼ ਲਈ ਜਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮਾ ਜਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਮੀਨ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇਂ ਨੂੰ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ਼ ਲਈ ਹੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।

 

 ਮਜੂਦਾ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕੌਮਨ ਲਂੈਡਜ ਐਕਟ” ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਰਪੰਚ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੀ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਗਲ ਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਰਖੋ ਜਾਂ ਝੁਠਾ ਕੇਸ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਡਰ ਦਿਉ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਦੇ ਨਾਮ ਮੁਫਤੋ ਮੁਫਤੀ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲਉ।ਦੇਖੋ ਕਰ ਦਿਤਾ ਨਾਂ ਕਾਰੂੰ ਨੂੰ ਮਾਤ। ਕਾਰੂੰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਭੀ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੀਏਸੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਰਦ ਕਰੇ ਗੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤਾਂ ਵਾਪਿਸ ਕਰਵਾਏ ਗੀ।