|
64.
ਸਥਾਨਿਕ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਿੰਡ, ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਗਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆਪਣਾ ਰੈਜੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ ਗੀ। ਸਿਖ ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ ਬੋਰਡ 1925 ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਨੂੰਨ ਦਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਗਜਟ ਵਿਚ ਅੰਦਰਾਜ ਕਰਕੇ, ਇਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੰਕਾ ਸਟੇਟ ਲਿਸ਼ਟ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬਾ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝਕੇ ਆਪਣਾ ਵਖਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਦਿਲੀ ਗੁਦਵਾਰਾ ਐਕਟ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਜੂਦ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਨੂੰਨ ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਂਟੀ ਕ੍ਰੁਪਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਰਖਦੀ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮਜੂਦਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੁਟਮਾਰ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਜਰੂੰਰੀ ਹੈ ਕਿ, ਕਿਸੇ ਭੀ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸੇ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਲਹੂ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚੋਂ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਹਿਬ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।ਏਸੀਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇਹਾ ਵਿਧਾਮ
ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਏ ਗੀ।
ਮਜੂਦਾ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਬੋਰਡ (ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ) ਸਿਰਫ 85 ਇਤਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਹਿਬ ਦੀ ਸਿਧੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 85 ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਵਾਰਾ ਟ੍ਰੀਬਿੳਨਲ ਨੇ ਸਿਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ, ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ, ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ, ਦਿਤੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਾਏ ਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈੰਬਰ ਹੋਣ ਗੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾੳਣ ਦੀ ਜੁਮੇਂਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਗੀ । ... ਜਿਸ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਹਿਬ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਕਢਕੇ, ਆਮਦਨ ਇਕ ਲਖ ਰਪਈਆ ਸਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵਧ ਹੋਵੇ ਗੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸੇ ਜਿਲੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਗਾ। ਇਕ ਲਖ ਸਲਾਨਾ ਤੋਂ ਘਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਹਿਬ ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਗਾ। ... ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਦੁਰਦਵਾਰਾ ਸਹਿਬਾਨ ਹਨ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇ ਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਗਾ। ... ਪਰ ਹੁਣ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ (ਬੋਰਡ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ, ਹਜਾਰਾਂ ਛੋਟੇ ਵਡੇ ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ ਸਹਿਬਾਨ ਉਪਰ, ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਧਕੇ ਨਾਲ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਕਬਜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਦੁਵਾਰਾ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇਕ ਬੌਡੀ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ...
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਭੇਜ ਕੇ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾਵੇ, ਦਸ਼ਿਤ ਫੈਲਾਏ, ਅਤੇ ਕਬਜੇ ਲਵੇ। ਏਸੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਇਤਹਾਸਕ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ ਸਹਿਬਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁਰਤ ਸਥਾਨਿਕ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇ ਗੀ ਅਤੇ ਇਤਹਾਸਕ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਕਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਿਖ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਸਿਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਾਇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਕੇ, “ਸ਼ੰਸਾਰ ਸਿਖ ਕੌਂਸ਼ਲ” ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਏ
ਗੀ।
|